सांसद भूरिया ने बजट भाषण पर रेलमंत्री को घेरा सरकार को लिया आडे हाथों

15 मार्च को लोकसभा में रेल बजट पर बोलते हुए क्षेत्रीय सांसद कांतिलाल भूरिया ने रेल मंत्री को कटघरे में खडा करते हुए रेल समस्यारओं के सामाधान पूर्वक हल नहीं होने तथा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लगातार रेल सुविधाओं की उपेक्षा करने पर सरकार को आडे़ हाथों लिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद ने रतलाम.झाबुआ की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को क्षेत्र की जीवन रेखा कहते हुए कहा कि इंदौर.दाहोद जिसकी लंबाई 201 कि.मी है तथा लागत 1640.04 करोड़ रूपये है लेकिन वर्ष 2016 तक मात्र 332 करोड ही व्यजय हुआ है
झाबुआ : 15 मार्च को लोकसभा में रेल बजट पर बोलते हुए क्षेत्रीय सांसद कांतिलाल भूरिया ने रेल मंत्री को कटघरे में खडा करते हुए रेल समस्याओं के सामाधान पूर्वक हल नहीं होने तथा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लगातार रेल सुविधाओं की उपेक्षा करने पर सरकार को आडे़ हाथों लिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद ने रतलाम.झाबुआ की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को क्षेत्र की जीवन रेखा कहते हुए कहा कि इंदौर.दाहोद जिसकी लंबाई 201 कि.मी है तथा लागत 1640.04  करोड़ रूपये है लेकिन वर्ष 2016 तक मात्र 332 करोड ही व्यजय हुआ है। धार.छोटा उदेपुर जिसकी लंबाई 157 कि.मी तथा लागत  1347.26  करोड रूपये है जिस पर मात्र 270 करोड़ रूपये अभी तक व्यय हुआ है एवं रतलाम.बांसवाडा जिसकी लंबाई 176.47  कि.मी  है तथा लागत 1025 करोड़ रूपये है जिस पर मात्र 71 करोड रूपये ही व्यय हुआ है। इनके निर्माण में अत्यंत विलंब होने के कारण इनके शीघ्र निर्माण पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है।  

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               माननीय वित्तमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में रेलवे के लिए चार प्रमुख बातों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया था जो कि रेल सुरक्षा केपिटल और विकास के कार्य सफाई एवं वित्त और लेखाओं में सुधार। लेकिन इसके विपरीत वर्ष 2016.17 में रेल दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई। अब तक की 8 रेल दुर्घटनाओं में 200 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई। वर्ष 2012.13 में काकोडकर समिति का गठन किया गया था उस आधार पर 5 वर्षों के लिए 1 हजार करोड़ रूपए अर्थात प्रतिवर्ष के मान से 20 हजार करोड़ रूपए रेलवे सुरक्षा के लिए बजट में रखा गया इसके अतिरिक्त 5 हजार करोड़ वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जा रहा है इससे जाहिर होता है कि इस 5 हजार करोड़ रूपये जुटाने के लिए रेल किरायों में वृद्धि आवश्यक रूप से की जाएगी। 
           केपिटल और विकास कार्यों के अच्छे  प्रबंधन के लिए सरकार कार्य करेगी लेकिन यह कैसे संभव होगा जबकि रेलवे को 8 हजार 500 करोड़ रूपए 7वें वेतन आयोग हेतु खर्च करने पडेंगे। अत: मजबूरी में सरकार को यात्री किराया और मालभाडे में वृद्धि की जाएगी। रेलों में सफाई के लिए 2019 तक सभी रेल गाडियों में बायो टायलेट बनाने की बात कही गई है। इन टायलेटो को साफ करने और उनके भर जाने से जो गंदगी होगी उसे दूर करने के लिए कोई उपाय नही सुझाए गए है। जिससे रेलवे को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पडेगा और रेल यात्रियों की सुरक्षा का भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वित्त प्रबंधन की खामियों की वजह से भारतीय रेल अगली एअर इंडिया साबित होगी जो कि भारी घाटे की वजह से सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। 
श्री भूरिया ने अपने संसदीय क्षेत्र की रेलवे से संबंधित निम्न लिखित मांगों को पूरा करने की मांग की है.
  1. रतलाम में क्यूस ट्रेक बनने से इंदौर और अजमेर से डायरेक्ट लिंक बनेगी जिससे रेलवे को व्यवसाय में लाभ होगा। 
  2. इंदौर रतलाम रेल लाईन का विद्दुतीकरण किया जाना आवश्य क है।
  3. क्यूर ट्रेक बनने से रतलाम के प्लेटफार्म नंबर 6 पर भारी भीड कम होगी।
  4. रतलाम रेलवे स्टे्शन को आदर्श रेलवे स्टेशन की घोषणा को मूर्त रूप दिया जाए। 
  5. मेघनगर में रेलवे ओवर ब्रिज को शीघ्र ही बनाया जाए तथा स्टेशशन पर मूलभूत सुविधाओं को बढाया जाए। 
  6. जम्मूतवी एक्स्प्रेस में प्रथम श्रेणी वातानुकूलित शयनयान लगाया जाए।
  7. बलसाड.हरिद्वार एक्सरप्रेस का ठहराव मेघनगर स्टेयशन पर दिया जाए।
  8. निजामुद्दीन.केरल एक्स्प्रेस का ठहराव रतलाम में दिया जाए। 
  9. रतलाम स्टेनशन पर 12908 हजरत.निजामुद्दीन से मुंबई सेंट्रलए 12932 हजरत निजामुद्दीन से त्रिवेन्द्ररमए 12218 चंडीगढ से कोच्ची वलीए 12484 अमृतसर से कोच्ची वलीए 22660 देहरादुन से कोच्चीरवलीए 22922 अमृतसर से बांद्रा टर्मिनलसए 22414 हजरत निजामुद्दीन से मझगांव 22922 कटरा से बांद्रा टर्मिनल्सद 12914 नई दिल्ली से बांद्रा टर्मिनल्स का ठहराव दिया जाए। 

              श्री भूरिया ने लोकसभा उपाध्यक्ष को रेल बजट पर बोलने का जो अवसर उन्हें प्रदान किया है उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए सरकार से आग्रह किया कि उनके संसदीय क्षेत्र की तीनो महत्वपूर्ण नई रेल लाईनों को शीघ्र ही निर्माण किए जाने हेतु बजट में पर्याप्त  बजट आवंटन किया जाए और जिन बाधाओं का उल्लेंख उपर किया गया है उन्हें दूर कर समय सीमा में इन परियोजनाओं को पूरा किया जाए।