जनसुनवाई में कलेक्टर आशीष सक्सेना ने सुनी समस्याएॅ
झाबुआ। 13 मार्च को शासन के निर्देशानुसार जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई में आवेदन कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना, सीईओ जिला पंचायत श्रीती जमुना भिडे एवं विभागीय अधिकारियों ने लिये। आवेदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय प्रमुखो को निराकरण के लिये आवश्यक निर्देश दिये गये। आवेदनो को आॅनलाईन साफ्टवेयर में दर्ज किया गया।
- जनसुनवाई में जानिया पिता लालू वसुनिया निवासी रेहन्दा तहसील रामा ने ओहला वाला तालाब निर्माण कार्य में ट्रेक्टर से किये गये कार्य की 30 दिन की मजदूरी का भुगतान करवाने के लिए आवेदन दिया।
- ग्राम पंचायत गवसर के ग्रामीणो ने विधायक निधि से दिये गये टेंकरो को ग्राम पंचायत के उपयोग के लिए उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन दिया।
- मंजु निवासी बडी धामनी तहसील थांदला ने पति संदीप वसुनिया की सहायक अध्यापक के पद पर सेवारत रहते मृत्यु हो जाने से पति की जगह अनुकम्पा नियुक्ति दिलवाने के लिए आवेदन दिया।
- धुमसिंह एवं रतना पिता गुलसिंह निवासी बामन सेमलिया तहसील झाबुआ ने परिवार के सह खातेदारो का अविवादित बंटवारा करवाने के लिए आवेदन दिया।
- रायसिह पिता मेहजी निवासी ऐजनपुरा तहसील झाबुआ ने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास स्वीकृत करवाने के लिए आवेदन दिया।
- मधुरी पति धनसिंह निवासी आमलीपाडा तहसील रामा ने खाद्यान्न के लिए पात्रता पर्ची दिलवाने के लिए आवेदन दिया।
- रूमाल पिता तेरसिंह निवासी उमरादरा तहसील मेघनगर ने राशनकार्ड के लिए परिवार की समग्र आईडी बनवाने के लिए आवेदन दिया।
- बाबू पिता बदिया निासी मृगारूण्डी तहसील रामा ने शौचालय निर्माण के बाद शासन से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान करवाने के लिए आवेदन दिया।
- खीमा पिता नानजी निवासी फूटिया जनपद झाबुआ ने बंद पेंशन पुनः चालू करवाने के लिए आवेदन दिया
सारिका पति संतोष मुलेवा का कर्ज भरेगा प्रशासन
जनसुनवाई में आवेदन लेकर पहुंची पेटलावद ब्लास्ट पीडित विधवा सारिका पति संतोष मुलेवा ने बताया कि उसके पति की मृत्यु पेटलावद ब्लास्ट में हो गई थी। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री जी ने पति के द्वारा लिया गया बैंक ऋण माफ करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक मेरा बैंक लोन माफ नहीं हुआ है। कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने लोन की आधी राशि रेडक्रास सोसायटी से भरने के लिए सीएमएचओं श्री चौहान को निर्देशित किया एवं लीड बैंक मैनजर श्री अरविंद कुमार को बैंक की ब्याज की राशि माफ कराने के लिए निर्देशित किया ताकि पीडिता के सामन्य जीवन निर्वहन पर विपरित प्रभाव ना पडे।
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